देहरादून, 20 जुलाई: (Uttarakhand Development Projects) उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में हेलीपैड निर्माण, सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण तथा न्यायिक एवं कारागार अवसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क, हवाई संपर्क, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। (Uttarakhand Development Projects)
स्वीकृत योजनाओं के तहत बागेश्वर के बेड़ा मझेड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹8.91 करोड़, उत्तरकाशी के सुनकुंडी (जखोल) में हेलीपैड निर्माण हेतु ₹1.08 करोड़, तथा नैनीताल के डौन परेवा में हेलीपैड साइट डेवलपमेंट और दो किलोमीटर पहुंच मार्ग के प्रथम चरण के लिए ₹8.30 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट, देहरादून में विद्युतीकरण और सिविल कार्यों के लिए ₹50 लाख की शेष धनराशि जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
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सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए चंपावत में मंच तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹2.64 करोड़, अल्मोड़ा के लोधिया चौगू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिए ₹3.84 करोड़, तथा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक सड़क को दो लेन से 10.50 मीटर चौड़ा करने के लिए ₹16.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। (Uttarakhand Development Projects)
आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा क्षेत्र में एसडीआरएफ पोस्ट निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹1.62 करोड़, जिला कारागार टिहरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल और आवश्यक उपकरणों के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹85.72 लाख, जबकि पुलिस मुख्यालय के मशीन उपकरण, संयंत्र और साज-सज्जा के लिए ₹15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
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