नई दिल्ली: भारत में हवाई परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की पहली समर्पित सीप्लेन (Seaplane) एयरलाइन सेवा को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह अनुमति SkyHop Aviation को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) के रूप में दी गई है, जिसके बाद अब भारत में जल-आधारित विमानन सेवाओं का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।
यह विकास केवल एक नई एयरलाइन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मॉडल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। सीप्लेन सेवा की खासियत यह है कि यह विमान सीधे पानी की सतह पर उतर और उड़ान भर सकता है, जिससे उन क्षेत्रों तक भी हवाई संपर्क संभव हो जाता है जहाँ पारंपरिक हवाई अड्डे बनाना कठिन होता है।
सेवा की शुरुआत लक्षद्वीप से
इस सेवा की शुरुआत सबसे पहले लक्षद्वीप से किए जाने की योजना है। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जहाँ सड़क और रेल जैसे परिवहन साधन सीमित हैं, और मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी काफी हद तक समुद्री और हवाई मार्गों पर निर्भर करती है।
सीप्लेन सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को समुद्र के ऊपर सीधे उतरने और उड़ान भरने की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पर्यटक अब अधिक आसानी से इन खूबसूरत द्वीपों तक पहुँच सकेंगे।
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सीप्लेन ऑपरेशन की खासियत
सीप्लेन सामान्य विमानों से अलग होते हैं क्योंकि इन्हें रनवे की आवश्यकता नहीं होती। ये पानी की सतह को ही रनवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि:
दूरदराज और द्वीप क्षेत्रों तक सीधी पहुँच
कम इंफ्रास्ट्रक्चर लागत
पर्यटन स्थलों तक तेज़ कनेक्टिविटी
आपातकालीन सेवाओं में उपयोग की संभावना
SkyHop Aviation ने अपने संचालन के लिए पहले ही कई परीक्षण उड़ानें पूरी की हैं। इन परीक्षणों में पानी पर टेकऑफ और लैंडिंग की क्षमता को सफलतापूर्वक परखा गया। कुछ ट्रायल रन भारत के अलग-अलग जल क्षेत्रों में किए गए, जिनमें गंगा बैराज जैसे स्थान भी शामिल बताए जाते हैं।
पर्यटन और क्षेत्रीय विकास पर असर
सीप्लेन सेवा को भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और अन्य तटीय क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन सीमित कनेक्टिविटी के कारण अभी तक इनका पूरा विकास नहीं हो पाया है।
इस नई सेवा के शुरू होने से:
पर्यटन में वृद्धि होगी
स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लाभ मिलेगा
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
सरकार की “रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम” के तहत ऐसे नए परिवहन साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
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