मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों संग की उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक, अतिक्रमण हटाने और भू कानून उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को खटीमा स्थित निजी आवास से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कानून व्यवस्था, सरकारी भूमि संरक्षण, चारधाम यात्रा, मानसून तैयारियों तथा विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम सभाओं की भूमि की भी गहन जांच की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की त्वरित जांच की जाए तथा जहां भी उल्लंघन पाया जाए, संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाए। उन्होंने शत्रु संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने और वक्फ संपत्तियों का “उम्मीद पोर्टल” पर दर्ज विवरणों की नियमित समीक्षा एवं जांच करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

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बैठक में मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान तथा वेरिफिकेशन ड्राइव को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही जनसेवा केंद्रों की जांच कर अवैध राशन कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिन्हित करने को कहा।
आगामी मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में पूर्व तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी पानी की समस्या या तकनीकी दिक्कत हो, उसका तत्काल समाधान किया जाए।
ऊर्जा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती किसी भी स्थिति में न हो। यदि किसी कारणवश बिजली कटौती आवश्यक हो तो इसकी पूर्व सूचना आम जनता तक समय रहते पहुंचाई जाए।

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चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों की नियमित मॉनिटरिंग, श्रद्धालुओं से फीडबैक लेने तथा पीने के पानी एवं ट्रैफिक प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानसखंड यात्रा के अंतर्गत कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य को आगामी माह तक हर हाल में पूरा करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यान विभाग की योजनाओं जैसे पॉली हाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन को प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि योजनाएं केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें। उन्होंने परिणाम आधारित कार्य संस्कृति अपनाने की आवश्यकता बताई ताकि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए मानसून से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

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