देहरादून, 24 जुलाई 2026: (Uttarakhand IAS Transfer 2026) उत्तराखंड शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, प्रमुख सचिव लालरिनलियाना फैनई (IAS-1997) से आबकारी विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। नितेश कुमार झा (IAS-2002) से सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व हटाकर उन्हें पंचायती राज विभाग का सचिव बनाया गया है। रविनाथ रमन (IAS-2004) से विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग का प्रभार वापस लेकर उन्हें परिवहन विभाग के सचिव एवं आयुक्त परिवहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। (Uttarakhand IAS Transfer 2026)
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इसी क्रम में डॉ. कुमार पाण्डेय (IAS-2005) को सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। बृजेश कुमार संत (IAS-2006) से परिवहन विभाग एवं आयुक्त परिवहन का प्रभार वापस लेकर उन्हें आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय (IAS-2007) को गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
शासन ने बाध्यप्रतीक्षा में चल रहीं ज्योति यादव (IAS-2009) को विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग का सचिव बनाया है। वहीं युगल किशोर पंत (IAS-2009) को सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रणवीर सिंह चौहान (IAS-2009) से सचिवालय प्रशासन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का प्रभार वापस लेकर उन्हें वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते से पंचायती राज विभाग का प्रभार वापस लिया गया है। वहीं अभिषेक रूहेला (IAS-2015) को अपर सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। (Uttarakhand IAS Transfer 2026)
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शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करें तथा इसकी सूचना कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को उपलब्ध कराएं। यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
