देहरादून, (Uttarakhand Cabinet 13 Major Decisions): कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। सरकार का मानना है कि इस तकनीक के माध्यम से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का तेजी से उत्पादन कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।
चारधाम एवं हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़े पशुपालकों को राहत देते हुए सरकार ने यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026 की यात्रा के दौरान लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की एकमुश्त अनुमति देने का फैसला किया।
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सड़क निर्माण कार्यों पर बढ़ती लागत को देखते हुए बिटुमिन की कीमतों में आई भारी वृद्धि के मद्देनजर बिटुमिन आधारित कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) की अनुमति भी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे अधूरे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।
बैठक में त्रिवर्षीय आबकारी नीति (2025-26 से 2027-28) में तकनीकी संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के तहत वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाएगा।
निर्यात को बढ़ावा देने और सगंध तेलों एवं हर्बल उत्पादों में मिलावट की वैज्ञानिक जांच के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इन पदों में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और तकनीकी सहायक शामिल हैं।
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पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन के लिए अनुभवी संस्था के चयन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। रैली में देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में पात्रता की कट-ऑफ तिथि को संशोधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। नई तिथि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप निर्धारित की गई है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 तथा उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की। इन नियमावलियों के माध्यम से कारागार प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को स्वीकृति देते हुए संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा करने के बाद उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों में लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया गया, जिससे अस्पतालों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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बैठक के अंत में कैबिनेट ने वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
