देहरादून, बुधवार: उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई जनहित एवं प्रशासनिक सुधार से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। बैठक में स्वास्थ्य, आपदा राहत, परिवार पहचान योजना, उपनल कर्मियों के वेतन, तथा विभिन्न विभागीय संरचनाओं से संबंधित 12 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
शहरी विकास निदेशालय में Public Health PMU के गठन को मंजूरी
15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत Public Health PMU (पीएमयू) के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इस पीएमयू में एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट एवं एक सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों की निगरानी, लोक स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा।
अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन को मंजूरी
अब राज्य में टेंडर प्रक्रिया के दौरान बैंक गारंटी एवं एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी बीड सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। यह संशोधन भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किया गया है।
वित्त विभाग में वाहन चालक के एक पद के सृजन को मंजूरी
वित्त विभाग के तहत उत्तराखण्ड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स के आधार पर एक अतिरिक्त वाहन चालक का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
कारागार विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत आईटी विंग की स्थापना हेतु दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजित किए जाएंगे।
संविदा एवं तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु समिति गठित
दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण संबंधी उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल ने एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति भविष्य में लागू कट ऑफ तिथि पर भी विचार करेगी।
आपदा राहत सहायता राशि में बढ़ोतरी
प्रदेश के धराली सहित विभिन्न क्षेत्रों में आई हालिया आपदा को देखते हुए, मृतक व्यक्तियों के लिए सहायता राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया। पक्के मकानों के लिए ₹5 लाख, जबकि कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे। व्यावसायिक भवनों की क्षति के मामलों में केस टू केस आधार पर राहत राशि प्रदान की जाएगी।
मधुग्राम योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान स्वीकृत
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त ₹29.40 लाख की लंबित अनुदान राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से किया जाएगा।
“देवभूमि परिवार योजना” को सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान हेतु देवभूमि परिवार योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक परिवार आईडी दी जाएगी, जिससे राज्य की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को परिवार आईडी से जोड़कर लाभार्थियों को एकीकृत तरीके से लाभ दिया जा सकेगा। लाभार्थियों को यह भी पता चलेगा कि उन्होंने किन योजनाओं का लाभ लिया है और कौन-सी योजनाएं अभी शेष हैं।
पंचम विधानसभा के विशेष सत्र का सत्रावसान स्वीकृत
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की।
उपनल कर्मियों के न्यूनतम वेतन और डीए पर बनी कैबिनेट उप समिति
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने पर गहन विचार के बाद, मंत्रिमंडल ने एक उप समिति गठित की है। यह समिति सभी हितधारकों से वार्ता कर दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
उपनल के MOA और AOA में संशोधन को मंजूरी
पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों एवं युवाओं को विदेशों में रोजगार और आयकर संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु UPNL के Memorandum of Association (MOA) तथा Articles of Association (AOA) में आवश्यक संशोधन की मंजूरी दी गई।
स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह पर आभार व्यक्त
उत्तराखण्ड स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह की सफल आयोजन के लिए कैबिनेट ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और राज्यवासियों का आभार प्रकट किया।
