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देहरादून: एससी-एसटी आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र आहूत होगा। यह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस विशेष सत्र का आयोजन 7 जनवरी को होगा। 10 साल पूरे होने के बाद से हर 10 साल में संविधान में संशोधन के जरिए इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। आखिरी बार 2009 में विधेयक पारित हुआ था। आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। संसद में संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित होता हैं। ऐसे में संसद के अंदर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। अब विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने हैं।