नई दिल्ली: जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मदरसा शिक्षक संघ ने मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर केन्द्रीय मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नेगी ने कहा कि, निशंक ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये।
नेगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू एसपीक्यूईएम (स्कीम फाॅर प्रोवाईडिंग क्वालिटी एजूकेशन इन मदरसा) योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश के मदरसों में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मदरसा शिक्षकों की तैनाती की गयी थी, लेकिन वर्ष 2015 से आज तक इनको वेतन/मानदेय आदि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
उक्त मामले में उत्तराखण्ड शासन के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 13 दिसम्बर 2018 के द्वारा सचिव, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 हेतु कुल धनराशि 2,214.41 लाख रूपये अवमुक्त करने का आग्रह किया गया था, लेकिन 06 माह से अधिक बीतने के उपरान्त भी आज तक धनराशि अवमुक्त नहीं हो पायी। उक्त मदरसों की संख्या लगभग 248 व कार्यरत शिक्षकों की संख्या 700-750 है। उक्त हेतु पूर्व में ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।
उत्तराखंड: केन्द्रीय मन्त्री के समक्ष रखी मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन की मांग
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